उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में रोजगार देने का लिया निर्णय, शिक्षकों के रिक्त पदों पर होगी अब भर्ती

सोमवार को उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 31661 अभ्यर्थियों की रिक्त पदों की लिस्ट जारी की गई तथा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से यह सूची जारी की गई और बताया गया कि भर्ती की यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी।

आपको बता दें भर्ती की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में विवाद जा चुका है ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेश पर विभाग ने जो लिस्ट जारी की है उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में वापस से किसी तरह का विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। 

मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभ्यार्थियों को मिले पूर्णांक में संशोधन के भी आदेश दिए हैं। परन्तु बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अबतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 

आइए जाने कोर्ट में मामला चलने का कारण –

अर्चना चौहान ने इंटरमीडिएट पूर्णांक के कॉलम में 500 की जगह 5000 लिख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को फार्म में संशोधन के आदेश भी दिए थे। इसके पश्चात हाई कोर्ट में भी लक्ष्मी देवी समेत 13 अन्य लोगों के मामले में संशोधन के आदेश दिए थे। परंतु बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संशोधन पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया।

मौके पर अर्चना चौहान के भाई हिमांशु का कहना है कि बिना संशोधन किए लिस्ट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने जैसा है।  ऐसे में अवमानना का केस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा।

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