खुशखबरी सरकार 44 जिलों में बनवाएगी पीएम आवास इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण का करेगी प्रबंध।

खुशखबरी  –  सरकार 44 जिलों में बनवाएगी पीएम आवास इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण का करेगी प्रबंध।

 

 

उत्तर प्रदेश के राज्य से 44 जिलों के लिए इस वर्ष 10 लाख पीएम आवास ग्रामीण की मांग की गई है। बता दे की सरकार की योजना है की ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण कराया जाए और जिलों को बराबरी पर लाया जाए।

और जिन जिलों में पहले के वर्ष में कम आवास बनाए गए हैं वहां ज्यादा से ज्यादा आवास दिए जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में 54.95 लोगों ने आवास की मांग की है। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फर्जी हों उनके बारे में पता लगाने की परमिशन भी केंद्र सरकार से मांगी गई है। जो फर्जी लोग हैं, उनको छटा जाएगा और जो लोग बचेंगे उनको 2022 तक के आवास देने का निर्णय लिया गया है। इस बड़े फैसले के लिए हर वर्ष 15 लाख से ज्यादा आवास का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। यह पूर्ण हो जाए इसके लिए पूरा प्रयत्न हर वर्ष किया जाता है।

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रसाद के अनुसार – 

विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह से वार्तालाप करने के पश्चात पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 तक के गरीबों को आवास देने की योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और यह निर्णय लिया है की 2022 तक के यह आवास दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है की 5.52 लाख नये आवास जो स्वीकृत करे गए हैं। उन्हें जल्द बनवाया जाए और इस प्रक्रिया को तेजी के साथ करा जाए जिससे कि 2022 तक यह कार्य पूर्ण हो जाए। इसमें से 1.19 लाख आवास के लाभार्थियों का खाता खुलवाया जाए और उनकी धनराशि उनके खातों में डाल दी जाए।

ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जो शेष लाभार्थी बचे उनको आवास बनाने की भी धनराशि आवास बनाने की दी जाए। वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी स्वीकृत आवास पूर्ण कर दिए जाएं। ऐसी योजना बनाई जा रही है।

उपर्युक्त लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए केंद्र सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1000000 आवास की मांग की है। यह आवाज 44 जिलों के लिए मांगे गए हैं जो केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के बाहर हैं।

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