सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों की होंगी जमीने अब ज़ब्त।

सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों की होंगी जमीने अब ज़ब्त ।

 

लखनऊ,( कुलसूम फात्मा )  वह गांव जो कि ग्राम पंचायत से बाहर हो गए हैं उनको नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया है इन सम्मिलित गांवों की संख्या 88 है। और इन सम्मिलित गांवों को सुविधाएं प्रदान करने का कार्य जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा इन गांवों में कार्य प्रारंभ कराने के लिए सड़क तथा अन्य जरूरी सुविधाएं को उपलब्ध कराने का सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है इस विकास कार्य के लिए शासन से जल्द ही बजट की मांग होगी और राज्य वित्त आयोग से अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए इसी महीने मांग पत्र भेज दिया जाएगा।

इन 28 गांवों को नगर निगम में शामिल होने के लिए नोटिफिकेशन प्रारंभ कर तो दिया गया था, परंतु पंचायती राज विभाग से इस नोटिफिकेशन को डी नोटिफिकेशन जारी कर इन 88 गांव को नगर निगम में सम्मिलित होने का कार्य बीच मझदार में लटका दिया।
परंतु इस कार्य को पंचायती राज विभाग ने एक पत्र जारी करके कहा की 1 नवंबर से यह 88 गांव नगर निगम में सम्मिलित हो जाएंगे इसी पत्र के जरिए नगर निगम ने अधिग्रहण नियम प्रारंभ किया।

तहसीलदार सविता शुक्ला से बातचीत करने के पश्चात पता चला कि इन 88 गांवों में सरकारी जमीनों को जल्द ही खोज निकाला जाएगा उन्होंने बताया कि तहसीलों में इन रिकॉर्ड को कब्जे में लिया जा रहा है।
इन जमीनों के रिकॉर्ड को कब्जे में लेने के पश्चात इन रिकॉर्ड के ही जरिए जमीनों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ कर सरकारी जमीनों से कब्जा जल्द ही हटाया जाएगा।

इन गांवों में मिलेगी नगर निगम सुविधाएं।

इन 88 गांव को नगर निगम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए सर्वे कराया जाएगा और सर्वे में तब साफ हो जाएगा की कितने बजट की जरूरत है इस बजट में कितनी लागत लगेगी सबको जोड़कर माह के अंत में शासन को इसकी मांग भेज दी जाएगी।
वर्तमान समय में पंचायती राज के पत्र के जरिए अधिग्रहण की कार्यवाही जल्द ही शुरू कर दी गई है और जल्द से जल्द इनको सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जाएंगी।

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